रेत ट्रक ओनर्स एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल

 मध्य प्रदेश रेत ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा राजधानी भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है ।आज दिनांक 17:12 2020 से भोपाल के 11 मील तिराहे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री संदीप जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग पुलिस विभाग खनिज कारपोरेशन मध्य प्रदेश और अन्य विभागों द्वारा रेल परिवहन करने वाले ट्रक मालिकों के साथ मालिकों के ड्राइवर माफिया के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जबकि रेत के ठेकेदारों पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री जैन ने बताया कि सरकार द्वारा धारा 379 और 411 के तहत ट्रक मालिकों पर कार्यवाही की जा रही है जो अनुचित है क्योंकि रेत के ठेकेदारों द्वारा जो टीपी रॉयल्टी ली जा रही है वह लगभग ₹15000 के आसपास पड़ती है और उनके द्वारा कहा जाता है कि जितनी आपको लोडिंग करना है ट्रक में वह कर सकते हैं लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे ट्रकों में भरी जाने वाली रेल का कोई हिसाब हो कोई ऐसा नियम मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा खनिज कारपोरेशन द्वारा बनाया गया है जिससे हम उसका पालन कर सकें पुलिस विभाग अपने नियम बताता है खनिज कारपोरेशन अपने नियम बताता है और राजस्व विभाग अपने नियम बताता है तीनों चारों विभागों में कोई समानता नहीं है जिससे हम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए हमारी मांग है कि सरकार रेत उत्खनन से संबंधित सभी विभागों की सहमति बनाकर नियम निर्धारित कर चित्र रूप से आदेशित करें आगे श्री जैन ने बताया कि नर्मदा नदी से उत्खनन होने वाली रेत के बीच चार  बैरियर 50 थाने पडते हैं जिनसे गुजर कर रेत के ट्रक निकलते हैं बेरियल और थाने वाले हम लोगों को परेशान करते हैं विभिन्न नियमों का बता कर हमारे ट्रक जहां जप्त करते हैं वही चालानी कार्रवाई करते हैं जो अनुचित है हम किस विभाग की बात माने और अपना धंधा करें इसलिए हमारी मांग है कि सरकार रेत उत्खनन से संबंधित परिवहन के रूप के कार्यों के लिए ग्रुप नियम निर्धारित करें जिससे हमें सुविधा हो हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि वह हमारी समस्या पर ध्यान दें। मध्य प्रदेश सरकार रेड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की मांगों पर गंभीरता से ध्यान देकर समस्या का समाधान करें क्योंकि चार विभाग जब कार्यवाही करेंगे तो उससे रेत परिवहन की समस्या खड़ी होना लाजमी है।